✍️ 2025 में आरक्षण का नया नियम: सरकारी नौकरियों में कितनी सीटें किस वर्ग को मिलेंगी?
Vacancies? आरक्षण का नया नियम: 2025 में EWS/OBC/SC/ST के लिए कितनी भारत में आरक्षण एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जो सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, और उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी होता है कि किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेंगी। 2025 में आरक्षण के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जो EWS, OBC, SC और ST वर्गों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे।
इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि नए नियमों के तहत किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन से विभागों में ज्यादा नौकरियां निकलेंगी, और इन बदलावों का असर युवाओं पर क्या पड़ेगा।
📊 आरक्षण का मौजूदा ढांचा
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौजूदा ढांचा कुछ इस प्रकार है:
- SC (अनुसूचित जाति): 15%
- ST (अनुसूचित जनजाति): 7.5%
- OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 27%
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग): 10%
यह आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू होता है। राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग आरक्षण नीतियां अपनाती हैं।
🆕 2025 में क्या बदला है?
2025 में केंद्र सरकार ने आरक्षण नीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। नए नियमों के तहत:
- EWS वर्ग की सीटें बढ़ाकर 15% की जा सकती हैं, खासकर उन विभागों में जहां सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी अधिक है।
- OBC वर्ग के लिए सीटें स्थिर रहेंगी, लेकिन क्रीमी लेयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है।
- SC/ST वर्गों के लिए सीटें यथावत रहेंगी, लेकिन कुछ नए विभागों में इन वर्गों के लिए विशेष कोटा जोड़ा गया है।
🧮 किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेंगी?
नीचे दिए गए अनुमान 2025 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित संभावित भर्तियों पर आधारित हैं:
वर्ग | अनुमानित प्रतिशत | अनुमानित सीटें (1 लाख पदों पर) |
---|---|---|
SC | 15% | 15,000 |
ST | 7.5% | 7,500 |
OBC | 27% | 27,000 |
EWS | 15% (संभावित) | 15,000 |
General | 35.5% | 35,500 |
नोट: यह आंकड़े अनुमानित हैं और विभागवार भिन्न हो सकते हैं।
🏛️ किन विभागों में ज्यादा नौकरियां?
2025 में जिन विभागों में सबसे ज्यादा भर्तियां होने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:
- रेलवे विभाग: तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियां
- कर्मचारी चयन आयोग (SSC) विभिन्न परीक्षाएं जैसे CGL, CHSL और MTS के ज़रिए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है।
- बैंकिंग सेक्टर: IBPS, SBI, RBI द्वारा क्लर्क और PO पदों पर भर्ती
- राजस्व विभाग: इनकम टैक्स, GST, और कस्टम विभागों में नई भर्तियां
- शिक्षा विभाग: केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों पर भर्ती
📋 आवेदन प्रक्रिया में क्या बदलाव?
नए आरक्षण नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं:
- EWS प्रमाणपत्र की वैधता अब 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है।
- OBC क्रीमी लेयर की सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।
- ऑनलाइन आवेदन में वर्ग चयन अब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
📢 युवाओं की प्रतिक्रिया
आरक्षण के संशोधित नियमों को लेकर युवाओं की राय बंटी हुई है—कुछ इसे EWS वर्ग के लिए सकारात्मक बदलाव मानते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक संतुलन के खिलाफ मानते हैं।
दिल्ली के एक UPSC अभ्यर्थी ने कहा, “अगर EWS को 15% आरक्षण मिलता है, तो यह सामान्य वर्ग के लिए राहत की बात है, लेकिन OBC और SC/ST वर्गों को भी समान अवसर मिलने चाहिए।”
📚 तैयारी कैसे करें?
अगर आप 2025 की सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- समय रहते अपना जाति या वर्ग प्रमाणपत्र बनवा लें—EWS, OBC, SC/ST प्रमाणपत्र की वैधता की जांच जरूर करें।
- सिलेबस को ध्यान से पढ़ें – हर विभाग का सिलेबस अलग होता है।
- मॉक टेस्ट दें – ऑनलाइन मॉक टेस्ट से तैयारी मजबूत होती है।
- समाचारों पर नजर रखें – NEWSWELL24.COM जैसे विश्वसनीय पोर्टल से अपडेट लेते रहें।
🔗 बाहरी स्रोतों से जानकारी
सरकारी नौकरियों और आरक्षण से जुड़ी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट्स पर जा सकते हैं:
🧠 निष्कर्ष
2025 में आरक्षण के नए नियमों ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए नई दिशा तय की है। EWS वर्ग को बढ़ा हुआ कोटा मिलना एक बड़ा बदलाव है, लेकिन सभी वर्गों को समान अवसर देना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, योग्यता और सामाजिक न्याय का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। NEWSWELL24.COM पर हम आपको ऐसे ही विश्वसनीय और सरल भाषा में खबरें देते रहेंगे।
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