परिचय: राशन कार्ड सत्यापन अभियान में बड़ा खुलासा
छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए राज्यभर में राशन कार्ड सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया में 53,234 सदस्यों के नाम रद्द किए जाने की तैयारी है, जिनमें मृतक, राज्य छोड़ चुके नागरिक और अपात्र लाभार्थी शामिल हैं।
🏛️ राशन कार्ड सत्यापन: क्यों हो रही है यह कार्रवाई?
राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 46 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की पहचान की है। इनमें से अधिकांश ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनकी पात्रता पर सवाल उठे हैं।
📌 सत्यापन के मुख्य कारण:
- कई कार्डधारकों की मृत्यु हो चुकी है।
- कुछ लाभार्थी राज्य से बाहर चले गए हैं।
- कई अपात्र लोग अब भी राशन का लाभ उठा रहे हैं।
📊 अब तक कितने नाम हुए रद्द?
विभाग ने पहले चरण में 1,93,067 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए हैं। इनमें रायपुर जिले के 19,574 सदस्य शामिल थे। अब दूसरे चरण में 53,234 नए नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
🧾 रायपुर में स्थिति:
- पहले चरण में हटाए गए: 19,574 सदस्य
- दूसरे चरण में प्रस्तावित हटाने योग्य: 9,233 सदस्य
💼 आय और संपत्ति के आधार पर होगी अगली कार्रवाई
सरकार अब उन कार्डधारकों की जांच कर रही है जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक है, जो आयकर जमा करते हैं या जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है।
📋 अपात्रता के मानदंड:
- ₹6 लाख से अधिक वार्षिक आय
- आयकरदाता होना
- 5 एकड़ से अधिक भूमि स्वामित्व
इन मानदंडों पर खरे उतरने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे।
🗂️ जिलावार आंकड़े: कहां कितने नाम होंगे रद्द?
राज्य के विभिन्न जिलों से जिन सदस्यों के नाम हटाए जाने हैं, उनकी सूची निम्नलिखित है:
| जिला | प्रस्तावित निरस्तीकरण |
|---|---|
| रायपुर | 9,233 |
| बस्तर | 4,879 |
| बीजापुर | 7 |
| दंतेवाड़ा | 2 |
| कांकेर | 1,923 |
| कोंडागांव | 735 |
| नारायणपुर | 180 |
| सुकमा | 58 |
| बिलासपुर | 3,000 |
| गौरेला-पेंड्रा-मारवाही | 1,005 |
| जांजगीर | 281 |
| कोरबा | 33 |
| मुंगेली | 114 |
| रायगढ़ | 49 |
| बालोद | 879 |
| बेमेतरा | 1,248 |
| दुर्ग | 6,319 |
| कवर्धा | 1,773 |
| राजनांदगांव | 247 |
| बलौदाबाजार | 2,248 |
| धमतरी | 346 |
| गरियाबंद | 862 |
| महासमुंद | 2,722 |
| बलरामपुर | 3,044 |
| जशपुर | 6,007 |
| कोरिया | 2 |
| सरगुजा | 7,178 |
| खैरागढ़ | 18 |
| मोहला-मानपुर | 995 |
| सारंगगढ़-बिलाईगढ़ | 717 |
| मनेंद्रगढ़-चिरमिरी | 1,240 |
🧑💼 अधिकारी का बयान: आगे भी जारी रहेगा सत्यापन
खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि रायपुर जिले में 19 हजार से अधिक सदस्यों के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब शेष 9 हजार सदस्यों के नाम हटाने के बाद अन्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
“हमारा उद्देश्य है कि केवल पात्र नागरिकों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले,” — भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक
📲 ई-केवाईसी की अनिवार्यता और अंतिम तिथि
राज्य सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए जून 2025 तक का समय दिया था। इसके बावजूद 38 लाख से अधिक कार्डधारकों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की।
📌 ई-केवाईसी न कराने पर:
- राशन वितरण पर रोक
- कार्ड को संदिग्ध सूची में शामिल किया गया
- भौतिक सत्यापन शुरू
🧾 राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया: कैसे करें?
यदि आपका नाम सूची में है, तो निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
✅ आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- B1 भूमि दस्तावेज़ (यदि आप किसान हैं)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
🛠️ सत्यापन के चरण:
- नजदीकी राशन दुकान या पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- पात्रता की पुष्टि के बाद कार्ड बहाल या निरस्त किया जाएगा।
📉 राशन वितरण में फर्जीवाड़े की आशंका
सरकार को आशंका है कि वर्षों से अपात्र लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों रुपये का राशन उठाया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. राशन कार्ड सत्यापन क्यों हो रहा है?
राज्य सरकार अपात्र लाभार्थियों को हटाकर केवल पात्र लोगों को ही लाभ देना चाहती है।
Q2. कितनी आय पर राशन कार्ड रद्द होगा?
यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक है, तो उसका कार्ड निरस्त किया जा सकता है।
Q3. क्या 5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर कार्ड रद्द होगा?
हां, यदि किसी के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो वह बीपीएल श्रेणी से हटाकर एपीएल में स्थानांतरित किया जाएगा।
Q4. ई-केवाईसी नहीं कराने पर क्या होगा?
ई-केवाईसी न कराने वाले कार्डधारकों को राशन वितरण बंद कर दिया गया है।
Q5. क्या राशन कार्ड दोबारा बन सकता है?
यदि व्यक्ति पात्रता की शर्तें पूरी करता है और दस्तावेज़ सही हैं, तो दोबारा आवेदन किया जा सकता है।
📌 निष्कर्ष: पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा राशन कार्ड सत्यापन अभियान राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अपात्र लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
External Source: Patrika Report
अगर आपको यह लेख उपयोगी लगा हो, तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक करें। NEWSWELL24.COM पर हम ऐसे ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी लाते रहते हैं।