लाडली बहनों के लिए राहत: महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई e-KYC की अंतिम तारीख
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने e-KYC प्रक्रिया की अंतिम तारीख को नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन लाखों महिलाओं के लिए अहम है जो अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई हैं।
🧾 योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
🎯 योजना के मुख्य उद्देश्य:
- गरीब महिलाओं को आर्थिक सहारा देना
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
- पारिवारिक आय के आधार पर पात्रता सुनिश्चित करना
हालांकि योजना शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों ने भी इसका लाभ उठाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसी कारण सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है।
🖥️ ई-केवाईसी प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें
लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी करते समय कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है:
- 🔄 सर्वर बार-बार ठप हो जाता है
- 📩 OTP नहीं आता
- 🌐 वेबसाइट काम नहीं करती
- 🔢 पति या पिता का आधार नंबर अनिवार्य है
❗ विशेष समस्या:
जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि किसका आधार नंबर दर्ज करें। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा।
🗣️ मंत्री अदिति तटकरे का बयान
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने ठाणे में आयोजित एक बैठक के बाद बताया:
“रोजाना करीब 4 से 5 लाख महिलाएं ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। अब तक 1.10 करोड़ से अधिक महिलाओं की ई-केवाईसी हो चुकी है।”
🌊 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत:
- इन क्षेत्रों की महिलाओं को अतिरिक्त 15 दिन की मोहलत दी जाएगी।
- सरकार ने सर्वर सिस्टम में बड़े सुधार शुरू किए हैं।
🔐 सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से करें e-KYC
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी केवल अधिकृत वेबसाइट से ही की जाए:
👉 https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc
⚠️ चेतावनी:
गूगल पर कई फर्जी वेबसाइटें मौजूद हैं जो लाभार्थियों का व्यक्तिगत डेटा चोरी कर सकती हैं।
📊 आंकड़ों में योजना की प्रगति
- ✅ 1.10 करोड़ महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी
- ⏳ 2.5 लाख महिलाएं 90% प्रक्रिया पूरी कर चुकी हैं
- 📅 नवंबर तक की नई डेडलाइन तय
- 🌧️ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत
📌 ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी प्रक्रिया से सरकार को सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचता है।
🔍 जांच के लिए जरूरी दस्तावेज:
- महिला का आधार कार्ड
- पति या पिता का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर OTP के लिए
- बैंक खाता विवरण
❓ FAQs
Q1: लाडली बहन योजना की e-KYC की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: सरकार ने इसे नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अतिरिक्त 15 दिन की मोहलत दी गई है।
Q2: क्या पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, महिला की पारिवारिक आय की जांच के लिए यह जरूरी है।
Q3: ई-केवाईसी कहां से करें?
उत्तर: केवल आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc से करें।
Q4: OTP नहीं आने पर क्या करें?
उत्तर: वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।
🏁 निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार ने समयसीमा बढ़ाकर और सर्वर सुधार करके लाभार्थियों को राहत दी है। अब महिलाओं को चाहिए कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि योजना का लाभ उन्हें समय पर मिल सके।
External Source: Patrika Report
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