लाडकी बहन योजना ई-केवाईसी अनिवार्य: समय पर नहीं किया तो होगा बड़ा नुकसान

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (MukhyaMantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। यदि निर्धारित समयसीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो महिलाओं को हर महीने मिलने वाली ₹1500 की सहायता राशि बंद हो सकती है।

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📌 योजना का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ की शुरुआत जुलाई 2024 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख रुपये से कम है।

• इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं पात्र मानी गईं।
• सरकार ने योजना शुरू होने के बाद से अब तक 14 किस्तों में कुल ₹21,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे हैं।
• वर्तमान में लगभग 2.25 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।

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⏳ क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

सरकार ने यह कदम योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकने के लिए उठाया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को घोषणा की कि अब सभी लाभार्थियों को अगले 60 दिनों में ई-केवाईसी करना अनिवार्य है।

मंत्री के बयान की मुख्य बातें

• ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद आसान और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध।
• पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी।
• भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी यह प्रक्रिया मददगार होगी।

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🖥️ ई-केवाईसी प्रक्रिया कैसे करें?

लाभार्थी महिलाएं सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।

ई-केवाईसी स्टेप-बाय-स्टेप:

1. वेबसाइट खोलें और ‘ई-केवाईसी’ सेक्शन पर जाएं।
2. आधार कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3. मोबाइल पर आए हुए OTP से लॉगिन करें।
4. आवश्यक विवरण भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. सबमिट करने के बाद आपको प्रक्रिया पूरी होने का संदेश मिलेगा।

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📊 अब तक का रजिस्ट्रेशन और फर्जीवाड़े का खुलासा

• इस योजना के लिए अब तक 2.63 करोड़ महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया।
• इनमें से लगभग 2.41 करोड़ महिलाएं पात्र पाई गईं।
• विधानसभा चुनावों के बाद शेष 11 लाख आवेदन की जांच की गई।
• जांच में 7.76 लाख आवेदन अपात्र पाए गए।
• इसी दौरान कई मामलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

जून 2025 में सरकार ने इस योजना की गहन समीक्षा शुरू की थी ताकि अपात्र लाभार्थियों को हटाकर केवल असली जरूरतमंद महिलाओं तक मदद पहुंच सके।

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💰 आर्थिक मदद और समाज पर असर

लाडकी बहन योजना से महिलाओं को सीधे आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इससे:

• घर की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो रही हैं।
• महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है।
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं।

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⚠️ क्या होगा यदि ई-केवाईसी नहीं किया गया?

यदि लाभार्थी महिला अगले 60 दिनों में ई-केवाईसी नहीं कराती:

• हर महीने मिलने वाला ₹1500 का लाभ रुक जाएगा।
• भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी समस्या आ सकती है।
• सरकार अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को स्वतः ही सूची से बाहर कर देगी।

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📌 अन्य राज्यों में ऐसी योजनाएं

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं।

• मध्य प्रदेश में ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत ₹1000 से ₹1250 तक की मासिक सहायता दी जाती है।
• महाराष्ट्र ने इसे और आगे बढ़ाते हुए ₹1500 प्रति माह की राशि तय की है।

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🔎 विश्लेषण: क्यों जरूरी है पारदर्शिता?

भारत में कई बार सरकारी योजनाओं का फायदा अपात्र लोगों तक पहुंच जाता है।

• ई-केवाईसी जैसी प्रक्रिया से लाभार्थियों की पहचान पुख्ता होगी।
• इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और केवल जरूरतमंदों को ही सहायता मिलेगी।
• साथ ही यह महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देगा।

[External Source: भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल – https://www.digitalindia.gov.in]

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🙋‍♀️ महिलाओं की प्रतिक्रिया

कई महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब पैसे सीधे बैंक खाते में मिलने लगे हैं, जिससे घर की जिम्मेदारियों को निभाना आसान हो गया है।
कुछ ग्रामीण महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार ने पंचायत स्तर पर सुविधा केंद्र शुरू किए हैं ताकि वे आसानी से इस प्रक्रिया को पूरी कर सकें।

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📌 ई-केवाईसी को लेकर सरकार की तैयारी

• ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
• हेल्पलाइन नंबर और जिला स्तर पर सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं।
• सरकार का दावा है कि अगले 60 दिनों में अधिकतर महिलाएं ई-केवाईसी पूरी कर लेंगी।

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❓ FAQs – लाडकी बहन योजना ई-केवाईसी से जुड़े आम सवाल

Q1. लाडकी बहन योजना में ई-केवाईसी क्यों जरूरी किया गया है?
👉 योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए।

Q2. ई-केवाईसी कब तक करना होगा?
👉 सरकार ने 60 दिनों की समयसीमा दी है।

Q3. यदि ई-केवाईसी नहीं किया गया तो क्या होगा?
👉 हर महीने मिलने वाली ₹1500 की राशि बंद हो जाएगी।

Q4. ई-केवाईसी कहां और कैसे किया जा सकता है?
👉 आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in या नजदीकी CSC केंद्र पर।

Q5. योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलता है?
👉 21 से 65 वर्ष की आयु की वे महिलाएं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है।

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📝 निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम है। लेकिन समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अब बेहद जरूरी हो गया है। अगर निर्धारित समयसीमा में यह प्रक्रिया नहीं की गई, तो लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाले ₹1500 से हाथ धोना पड़ सकता है।

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