PM Svanidhi Yojana की पूरी जानकारी: भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi Yojana) छोटे व्यापारियों और ठेले-पटरी वालों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी केवल आधार कार्ड के आधार पर ₹80,000 तक का बिना गारंटी लोन प्राप्त कर सकते हैं।
योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
कोविड-19 के बाद आर्थिक पुनरुद्धार की पहल
PM Svanidhi Yojana की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य था—कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए छोटे व्यापारियों, ठेले वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें।
- योजना का संचालन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा किया जाता है।
- यह योजना देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सुलभ है।
- लोन पर सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
₹80,000 तक का लोन कैसे मिलता है?
PM Svanidhi Yojana के तहत लोन तीन चरणों में दिया जाता है। यह क्रमिक प्रक्रिया लाभार्थी की क्रेडिट हिस्ट्री और समय पर भुगतान पर आधारित होती है।
चरणबद्ध लोन वितरण:
- पहला चरण: ₹10,000 तक का प्रारंभिक लोन
- दूसरे चरण: में, यदि पहले चरण का लोन समय पर चुका दिया गया हो, तो ₹20,000 तक का अतिरिक्त लोन प्राप्त किया जा सकता है।
- तीसरा चरण: दूसरे लोन की समय पर चुकौती के बाद ₹50,000 तक का लोन
इस प्रकार कुल ₹80,000 तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है।
लोन चुकौती और सब्सिडी की सुविधा
आसान EMI विकल्प
- लोन चुकाने के लिए 12 महीने की अवधि दी जाती है।
- मासिक किश्तों (EMI) के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
- समय पर भुगतान करने पर ब्याज पर सब्सिडी मिलती है:
- शहरी क्षेत्रों में 25% तक
- ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक
डिजिटल भुगतान पर कैशबैक
- डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ₹100 तक का मासिक कैशबैक देती है।
- यह सुविधा UPI, QR कोड और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने पर लागू होती है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
PM Svanidhi Yojana मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों के लिए है:
- सब्जी, फल, चाय, फास्ट फूड बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स
- ठेले वाले, रेडी-पटरी वाले
- छोटे दुकानदार जिनका व्यवसाय असंगठित क्षेत्र में आता है
पात्रता की शर्तें:
- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य
- वैध आधार कार्ड होना चाहिए
- आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए
- व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- PM SVANidhi पोर्टल पर जाएं
- व्यक्तिगत जानकारी, आधार विवरण और व्यवसाय की जानकारी भरें
- OTP के माध्यम से e-KYC पूरा करें
- आवेदन जमा करें और स्थिति की जांच करें
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी सरकारी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं
- आवेदन पत्र भरें
- आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और व्यवसाय की जानकारी जमा करें
- शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा आवेदन की जांच की जाती है
- पात्रता सत्यापित होने पर लोन स्वीकृत होता है
आवश्यक दस्तावेज
PM Svanidhi Yojana के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय से संबंधित जानकारी (यदि उपलब्ध हो)
- कुछ मामलों में पैन कार्ड या अन्य KYC दस्तावेज
क्या केवल आधार कार्ड पर्याप्त है?
हालांकि आधार कार्ड मुख्य दस्तावेज है, लेकिन कुछ बैंक या NBFC अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकते हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- व्यवसाय का विवरण
- क्रेडिट स्कोर की जानकारी
[External Source: PIB India – PM SVANidhi Guidelines]
योजना के लाभ और प्रभाव
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
- लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता मिली है
- असंगठित क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला
- छोटे व्यवसायों को पुनः शुरू करने में मदद मिली
आंकड़ों की झलक:
- 2024 तक 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को लोन स्वीकृत
- ₹5,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित
- 60% से अधिक लाभार्थियों ने समय पर लोन चुकाया
FAQs (FAQ Schema Friendly)
Q1: क्या PM Svanidhi Yojana ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है?
हाँ, यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है।
Q2: क्या लोन लेने के लिए कोई गारंटी देनी होती है?
नहीं, यह योजना बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है।
Q3: क्या डिजिटल भुगतान पर कैशबैक मिलता है?
हाँ, ₹100 तक का मासिक कैशबैक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मिलता है।
Q4: आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
PM SVANidhi पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।
Q5: क्या योजना के तहत सब्सिडी मिलती है?
हाँ, समय पर भुगतान करने पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक सशक्त आर्थिक साधन बनकर उभरी है। आधार कार्ड के माध्यम से बिना गारंटी के ₹80,000 तक का लोन प्राप्त करना अब संभव है। यह योजना न केवल व्यवसाय को पुनः शुरू करने में मदद करती है, बल्कि डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देती है। पात्र लाभार्थियों को चाहिए कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं
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